भारत में आपदाओं के प्रभावी, कुशल और व्यापक प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS) पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य देश में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मज़बूत और मानकीकृत करके जान-माल के नुकसान को कम करना है।
हालाँकि भारत अतीत में आपदाओं का सफलतापूर्वक प्रबंधन करता रहा है, फिर भी अभी भी कई कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। आज की प्रतिक्रिया कहीं अधिक व्यापक, प्रभावी, त्वरित और एक सुविचारित प्रतिक्रिया तंत्र पर आधारित सुनियोजित होनी चाहिए।
हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली में कुछ कमियों का एहसास और महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने की इच्छा ने भारत सरकार (जीओआई) को दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं पर गौर करने के लिए प्रेरित किया। जीओआई ने पाया कि कैलिफ़ोर्निया में अग्निशमन के लिए विकसित प्रणाली बहुत व्यापक है और इसलिए उसने घटना कमान प्रणाली (आईसीएस) को अपनाने का फैसला किया।
डीएम अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के मद्देनजर, एनडीएमए ने महसूस किया कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक संशोधनों के साथ इस विषय पर आधिकारिक दिशानिर्देश आवश्यक थे। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेषज्ञों का एक मुख्य समूह गठित किया गया और चार क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य सरकारों और एमएच के प्रतिनिधि भाग लें और उनके विचारों पर उचित विचार किया जाए। एलबीएसएनएए, एनआईडीएम जैसे प्रशिक्षण संस्थान और विभिन्न आरटीआई/एटीआई के साथ-साथ राष्ट्रीय कोर प्रशिक्षकों ने भी भाग लिया। अन्य देशों द्वारा आईसीएस के अनुकूलन की भी जांच की गई। तैयार किए गए मसौदे को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः भेजा गया और उनकी अंतिम टिप्पणियाँ प्राप्त कर उन्हें शामिल किया गया। इस प्रकार, दिशानिर्देशों का एक व्यापक सेट तैयार किया गया है, जिसे घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) कहा जाता है।
परिभाषा और संदर्भ
घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) प्रतिक्रिया में तदर्थ उपायों की गुंजाइश को कम करने के लिए एक प्रभावी तंत्र है। इसमें आपदा प्रबंधन के दौरान किए जाने वाले सभी कार्यों को शामिल किया गया है, चाहे उनकी जटिलता का स्तर कुछ भी हो। इसमें सभी संभावित प्रतिक्रिया आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न अनुभागों वाली एक समग्र टीम की परिकल्पना की गई है। आईआरएस विभिन्न कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकारियों की पहचान और नियुक्ति करता है और उन्हें उनकी संबंधित भूमिकाओं में प्रशिक्षित करता है। यदि आईआरएस लागू हो और हितधारकों को प्रशिक्षित किया जाए और उनकी भूमिकाओं के बारे में जागरूक किया जाए, तो यह प्रतिक्रिया चरण के दौरान अराजकता और भ्रम को कम करने में बहुत मदद करेगा। सभी को पता होगा कि क्या करना है, कौन करेगा और कमान किसके हाथ में है, इत्यादि। आईआरएस एक लचीली प्रणाली है और सभी अनुभागों, शाखाओं और इकाइयों को एक ही समय में सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न अनुभागों, शाखाओं और इकाइयों को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सक्रिय करने की आवश्यकता है।
इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों और हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करना है और यह बताना है कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्रों के साथ समन्वय कैसे किया जाएगा। यह बेहतर योजना, जवाबदेही और विश्लेषण के लिए विभिन्न गतिविधियों के उचित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर भी बल देता है। इससे नए प्रतिक्रियादाताओं को स्थिति की व्यापक जानकारी प्राप्त करने और तत्काल कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी।
आईआरएस संगठन
आईआरएस संगठन क्षेत्र में घटना प्रतिक्रिया टीमों (आईआरटी) के माध्यम से कार्य करता है। हमारे प्रशासनिक ढांचे और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरूप, राज्य और जिला स्तर पर घटना प्रतिक्रिया प्रबंधन के समग्र प्रभारी के रूप में जिम्मेदार अधिकारी (आरओ) नामित किए गए हैं। हालांकि आरओ घटना कमांडर (आईसी) को जिम्मेदारियां सौंप सकता है, जो बदले में आईआरटी के माध्यम से घटना का प्रबंधन करेगा। आईआरटी सभी स्तरों पर पूर्व-नामित होंगे; राज्य, जिला, उप-मंडल और तहसील/ब्लॉक। प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने पर, आरओ उन्हें सक्रिय करेगा। यदि बिना किसी चेतावनी के कोई आपदा आती है, तो स्थानीय आईआरटी प्रतिक्रिया देगा और यदि आवश्यक हो तो आगे के समर्थन के लिए आरओ से संपर्क करेगा। प्रतिक्रिया के लिए हवाई समर्थन को सक्रिय करने में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बीच उचित समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी (एनओ) नामित किया जाना है।
आरओ और नोडल अधिकारी (एनओ) के अलावा, आईआरएस के दो मुख्य घटक हैं; a) कमांड स्टाफ और b) जनरल स्टाफ, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है
कमांड स्टाफ
कमांड स्टाफ में इंसीडेंट कमांडर (IC), सूचना एवं मीडिया अधिकारी (IMO), सुरक्षा अधिकारी (SO) और संपर्क अधिकारी (LO) शामिल होते हैं। वे सीधे IC को रिपोर्ट करते हैं और उनके सहायक भी हो सकते हैं। कमांड स्टाफ के अधीन सहायक संगठन हो भी सकते हैं और नहीं भी। कमांड स्टाफ का मुख्य कार्य IC को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना है।
जनरल स्टाफ
जनरल स्टाफ के तीन घटक हैं, जो इस प्रकार हैं;
संचालन अनुभाग (OS)
ऑपरेशन अनुभाग घटना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामरिक कार्रवाइयों का निर्देशन करने के लिए ज़िम्मेदार है। आपदा प्रबंधन के लिए शाखा, प्रभाग और समूह को तुरंत सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। ऑपरेशन अनुभाग का विस्तार स्थिति की गंभीरता और प्रतिक्रिया प्रबंधन में आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक समूहों की संख्या पर निर्भर करता है।
योजना अनुभाग (PS)
ऑपरेशन अनुभाग घटना की जानकारी एकत्र करने, उसका मूल्यांकन करने और उसे प्रदर्शित करने, संसाधनों का रखरखाव और ट्रैकिंग करने, घटना कार्य योजना (IAP) और घटना से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। वे अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करेंगे, यह प्रस्तावित करेंगे कि उन्हें कहाँ से जुटाया जा सकता है और IC को सूचित रखेंगे। यह अनुभाग विमुद्रीकरण योजना भी तैयार करता है।
लॉजिस्टिक्स और वित्त अनुभाग (एल एंड एफएस)
एल एंड एफएस, घटना प्रतिक्रिया के लिए सुविधाएँ, सेवाएँ, सामग्री, उपकरण और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ज़िम्मेदार है। अनुभाग प्रमुख, आईएपी के विकास और कार्यान्वयन में भाग लेता है, अपने अनुभाग की शाखाओं और इकाइयों को सक्रिय और पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय नियमों के अनुसार संसाधनों की शीघ्र और सुचारू खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वित्त शाखा को एलएस में शामिल किया गया है।
